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और वर्तमान सरकार की वादाखिलाफी से उग्र हुए संविदा कर्मी
और वर्तमान सरकार की वादाखिलाफी से उग्र हुए संविदा कर्मीप्रांतीय स्तर पर धरना प्रदर्शन की बनाई रणनीति
संविदा कर्मचारियों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
बैतूल की आवाज
बैतूल। शहर में बुधवार को जिलेभर के संविदा कर्मचारियों ने इक_ा होकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अगर जल्द उनके हक में फैसला नहीं लेगी तो आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। गौरतलब है कि जिले के विभिन्न विभागों में हजारों संविदा -कर्मचारी विभिन्न पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई 15 से 20 साल से सेवा देते आ रहे हैं लेकिन सरकार ने न तो इनके मानदेय में बढ़ोतरी की और न ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं व भत्ते दिए। इसके चलते संविदा कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं।
संविदा संघ के पंकज डोंगरे ने बताया कि विगत सरकार की वादा खिलाफी के शिकार और इस सरकार द्वारा वचन पत्र पर कोई ठोस कदम नही उठाने को लेकर समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों द्वारा जिलाध्यक्ष विनय डोंगरे के निर्देशन और जिला संयोजक ऋषभ जैन के मार्गदर्शन में कलेक्टर को अपनी मांगों की शीघ्र कुर्ती किये जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौपा। जिला संयोजक ऋषभ जैन ने बताया कि संविदा के प्रति शासन के उदासीन रवैये को लेकर जिले के 30 विभाग के लगभग 2 हजार कर्मचारी बुधवार कर्मचारी भवन में एकत्रित हुए और आयोजित बैठक का हिस्सा बने। जिला अध्यक्ष विनय डोंगरे ने बताया कि हम पिछली सरकार के समय से और इस सरकार के बनने के समय से अपनी मांगों को लेकर निरन्तर आंदोलनरत है। नई सरकार बने 10 माह होने के बाद भी इस सरकार का वही उदासीन रवैया है। सरकार की इस उदासीनता के चलते समस्त संविदा जगत में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में संविदा कर्मचारियों द्वारा चरण बद्ध आंदोलन निरन्तर किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार कर्मचारियों ने ध्यानाकर्षण रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री तक लंबित मांगो को पुन: संज्ञान में लाने के लिए ज्ञापन दिया।
प्रांतीय स्तर पर धरना प्रदर्शन की बनी रणनीति
संविदा कर्मचारियों की बैठक कर आगामी 21 अक्टूबर को प्रांतीय स्तर पर भी प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा, वाटरशेड योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, डीआरडीए, स्कूल शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, सीडब्ल्यूएस छात्रावास, मोबाइल स्त्रोत सलाहकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एनआरएचएम, एड्स नियंत्रण, विकलांग पुनर्वास केंद्र, डॉट्स रोकथाम, आयुष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिला ई गवर्नेन्स/ई दक्ष कर्मचारी, शहरी विकास एवं आवास विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि विभाग, आत्मा परियोजना, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मंडी), आयुष चिकित्सा विभाग, आयुष ओपीडी, राजस्व विभाग, संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर्स, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, मप्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त संविदा कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा।
