शिल्पा खेल रही है कमीशन- कमीशन

टेबलेट के बाद अब बर्तन घोटाला
शिल्पा खेल रही है कमीशन- कमीशन
बैतूल की आवाज बैतूल  ꫰ ज जिले की 556 पंचायतों के 940 से अधिक गांवों में मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत बर्तन बांटे जा रहे है। इसके लिए मप्र शासन से आदिम जाति कल्याण विभाग को करोड़ो रूपए की राशि का आवंटन किया गया।  आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बर्तन प्रदाय करने के लिए खंडवा की किसी फर्म को टेंडर दिया गया है जो जिले के 940 से अधिक गावों में 25-25 हजार के बर्तन की आपूर्ति करेगा। इस संबंध में ग्राम पंचायतों से कार्य आदेश मंगाये जा रहे है। पंचायतों द्वारा कार्य आदेश जनपद पंचायत बैतूल में गोपनीय तरीके से जमा किये जा रहे है। इस पूरे प्रकरण में गौर करने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायतों से कार्य आदेश तो जारी करवा लिये गये किंतु पंचायतों को अपनी मनमर्जी के बर्तनों की खरीदी की स्वतंत्रता से मरहूम रखा गया है जिससे ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों में जनपद को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। कुछ पंचायतों के सरपंचों ने इसे लेकर नाराजगी जाहीर करते हुए बताया कि जिले के उच्चाधिकारी ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता को खत्म करने पर आमदा है। ग्राम पंचायतों को घटिया किस्म के बर्तनों को क्रय करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बर्तन की खरीदी से पूर्व टेबलेट खरीदे गए जो ग्राम पंचायतों की मर्जी के बिना अधिकारियों द्वारा खरीदकर ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया और ग्राम पंचायतों के खातों से राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। उसी तरह बर्तन खरीदी में भी घटिया किस्म के बर्तनों का क्रय कर भुगतान किये जाने हेतु पंचायतों को बाध्य किया जा रहा है। बर्तनों की क्वालिटी भी घटिया बताई जा रही है। बर्तनों की खरीदी मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग में सहायक आयुक्त शिल्पा जैन एवं जनपद पंचायत बैतूल के सीईओ चौहान की भूमिका हास्यपद है। जिस फर्म द्वारा बर्तनों का टेंडर लिया गया है उसका कोई भी स्थानीय अता पता नहीं है। जिससे पंचायत पदाधिकारी वहां जाकर बर्तनों की जानकारी हासिल कर सके। इस पूरे प्रकरण में कमीशन खोरी की बात सामने आ रही है। अब देखना है कि संवेदनशील कलेक्टर इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते है। गौरतलब है कि टेबलेट खरीदी मामले में पूर्व में वांटेड टाईम्स व बैतूल की आवाज द्वारा प्रमुख्ता से समाचार प्रकाशित कर टेबलेट की कीमत से दुगनी कीमत भगुतान करने का मामला उठाया गया था। जिस पर जिला प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।